तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दातृ निकायबाट प्राप्त करोडौं रकम गोलमाल भएको भन्दै सरकारी निकायले प्रश्न उठाएको छ ।
बिज्ञापन
महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सो मन्त्रालयलाई विभिन्न दार्त निकायबाट प्राप्त करोडौं रकम गोलमाल गरिएको बिषयलाई प्रतिवेदनमार्फत कैफियत लेखेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, यूरोपियन युनियन, कोरियन सहयोग संस्था, यूएसएडलगायत विभिन्न विकास साझेदारका अलवा दाताको संयुक्त कोषबाट प्राप्त रकममा गोलमाल गरिएको हो । जहाँ दाताको संयुक्त कोषबाट ४६ करोड १ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख गरिएकोमा ३५ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको र बाँकी ११ करोड रुपैंयाको खोजी महालेखाले गरेको छ ।
यस्तै, यूरोपियन युनियनबाट ५ करोड २६ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख भए पनि १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको विवरण पेश गरिएको छ । बेलायतको एफसिडीओबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सोझै भुक्तानी तथा शोधभर्ना अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख गरिएकामा ८९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको देखिएकोले बाँकी रकमका बिषयमा प्रश्न उठाएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,यूरोपियन युनियन, कोरियन सहयोग संस्था, यूएसएडलगायत विभिन्न विकास साझेदारबाट ५३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्राविधिक तथा अन्य सहायता प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको थियो । तर उक्त रकमको स्पष्ट वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षण अभिलेख पेश नगरिएको बिषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तै, यूएसएडबाट ६ करोड ५० लाख, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमबाट ५ करोड तथा साना विकास परियोजनाअन्तर्गत ४० करोड रुपैयाँ सोझै भुक्तानी अनुदान प्राप्त हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको भए पनि सो रकम प्राप्त गरेको प्रमाण र विवरण मन्त्रालयले पेश गर्न सकेको छैन ।
बिज्ञापन
